🔴 बिग ब्रेकिंग: उजियारपुर पीओ बने भ्रष्टाचार के जनक! कागज पर करवाते हैं काम! सूटकेस में भरकर लेते हैं दाम! पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा योजनाओं में लूट की छूट दे रखे हैं खुलेआम। बाल-मजदुरों से भी लिया जाता है मनरेगा में काम

SAMASTIPUR। जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के मनमाने रवैया के कारण गरीबों को रोजगार देने के उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा लायी गयी मनरेगा योजना, आज के समय में दबंग जनप्रतिनिधियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गयी है।

यह योजना अभी गरीब-मजदुरों के घरों के चुल्हे को जला तो नही पा रही है, लेकिन हां! दबंग जनप्रतिनिधियों के द्वारा पाले हुए गुंडों के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रतिबंधित विदेशी शराब, मटन व चिकन का जुगाड़ रोजाना सभी चौक-चौराहों के चाय दुकान, नाश्ता दुकान व पान दुकान पर जरूर लगा देती है, और यही गुंडे जब शराब के नशे में धुत्त होते हैं तो, फर्जी ढंग से अलग अलग खातों पर भेजे गए पैसे को उस आदमी से मिलकर जबरदस्ती निकासी करवाकर ले लेते हैं, और संबंधित पदाधिकारी को भी पहुंचा देते हैं, और अपनी गुंडई भी जारी रखते हैं।

ताजा मामला लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत का है। जहां बगैर किसी योजना का संचालन किए भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों ने, राशि निकासी के लिए 201 मजदुरों का उपस्थिति दर्ज कराया है, जबकि दिख रहे तस्वीर में मात्र 10 लोग हैं। यही नहीं! जिस योजना के नाम पर इन मजदुरों को काम करते दिखाया गया है, अस्ल में उस जगह पर कोई काम ही नही हुआ है।

जिससे स्पष्ट है कि, इस तरह के फर्जी योजना बनाकर उजियारपुर पीओ तथा पंचायत के जनप्रतिनिधि पंचायत के योजनाओं में लूट मचाए हुए है। इस संबंध में स्थानीय सुत्रों का बताना है कि, पंचायत के एक जनप्रतिनिधी का संबंधी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके कारण उसके खिलाफ कोई कुछ भी नही बोलता है।

हालांकि मास्टर रोल में मात्र 10 मनरेगा मजदुरों का ही फोटो अपलोड किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़ा को प्रदर्शित करती है। फोटो भी ऐसी कि समझ मे ही नही आ रहा है कि लोग कर क्या रहें हैं।

तस्वीर को देखने से तो ऐसा भी लगता है कि, उसमे कुछ बच्चों से बाल मजदुरी भी कराया गया है। हालांकि इस संबंध में पुछे जाने पर कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा फ़ैयाज़ खान अपनी घिसी-पिटी जबाब ही देते हैं कि, “मामले को व्हाट्सएप पर भेजिए, हम दिखवा लेते हैं”।  इस संबंध में सुत्रों का बताना है कि, करीब 30 से 40 प्रतिशत तक का कमीशन उच्चाधिकायों तक भी जाता है। जिसके कारण किसी के खिलाफ भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं होता है, और फर्जीवाड़ा का खेल जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के मिलीभगत से बदस्तूर जारी रहता है।

Author: news9 bharatlive